उत्तर : लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे जीवंत और प्रत्यक्ष रूप राजनैतिक दलों के माध्यम से ही दिखाई देता है। राजनैतिक दल सत्ता के बंटवारे के प्रमुख माध्यम हैं क्योंकि वे जनता की इच्छाओं को संगठित करते हैं और उन्हें सरकार के गलियारों तक पहुँचाते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न राजनैतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, बल्कि वह बारी-बारी से अलग-अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के पास जाती रहे।

चुनाव और प्रत्यक्ष साझेदारी : राजनैतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता में सीधे तौर पर साझेदारी करते हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं और अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह सरकार बनाता है और शासन की बागडोर संभालता है। इस प्रकार, राजनैतिक दल सत्ता का प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। जब कोई दल सत्ता में होता है, तो वह समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को नीतियों में बदलने का प्रयास करता है, जिससे सत्ता में विभिन्न हितों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

गठबंधन सरकारों के माध्यम से साझेदारी : आज के युग में गठबंधन सरकारें (Coalition Governments) सत्ता में साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जब किसी एक राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सत्ता का बंटवारा विभिन्न दलों के बीच उनकी विचारधारा और प्रभाव के आधार पर होता है। गठबंधन में शामिल प्रत्येक दल की अपनी अलग सामाजिक पृष्ठभूमि और नीतियां होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार में एक विस्तृत दृष्टिकोण बना रहे और किसी एक दल का एकाधिकार न हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम के माध्यम से ये दल सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और शासन का संचालन करते हैं।

दबाव समूहों और सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व : राजनैतिक दल केवल सरकार बनाकर ही सत्ता में साझेदारी नहीं करते, बल्कि वे समाज के विभिन्न दबाव समूहों और हितों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। कई बार राजनैतिक दल किसी विशेष सामाजिक समूह जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी या छात्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह अपनी मांगों को राजनैतिक दलों के माध्यम से उठाते हैं, जिससे सरकारी निर्णयों और नीतियों में इन समूहों की अप्रत्यक्ष भागीदारी संभव हो पाती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से सत्ता में हाशिए पर खड़े समूहों की आवाज भी पहुँचती है।

विपक्ष के रूप में : सत्ता में साझेदारी केवल सरकार में शामिल होकर ही नहीं की जाती, बल्कि विपक्ष (Opposition) के रूप में भी राजनैतिक दल सत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। जो दल चुनाव हार जाते हैं, वे सदन में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाए रखते हैं। इस प्रकार, विपक्ष सत्ता पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ नीतियों के निर्माण में रचनात्मक हस्तक्षेप करता है।

उत्तर : लोकतंत्र में जब किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। इस व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का रूप अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण होता है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक दल, उनकी विचारधाराएँ और विभिन्न सामाजिक एवं क्षेत्रीय समूह प्रमुख भागीदार होते हैं। सत्ता की यह साझेदारी केवल मंत्री पदों के बँटवारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह देश के नीति-निर्माण और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गठबंधन में शामिल प्रत्येक दल अपनी विशिष्ट पहचान और अपने जनाधार के साथ शासन का हिस्सा बनता है, जिससे शासन व्यवस्था में अधिक समावेशिता आती है।

विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं का मेल : गठबंधन सरकार में सत्ता के सबसे प्रमुख भागीदार वे राजनीतिक दल होते हैं जो एक साझा उद्देश्य या सत्ता प्राप्ति के लिए एक साथ आते हैं। ये दल अक्सर अलग-अलग और कभी-कभी विपरीत विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से ये दल अपनी वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद देश के विकास के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में सत्ता का केंद्र किसी एक दल के पास न होकर कई दलों में विभाजित रहता है। इससे किसी भी एक दल की तानाशाही या मनमानी पर अंकुश लगता है और सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, क्योंकि सरकार का अस्तित्व सभी साझेदार दलों के समर्थन पर टिका होता है।

क्षेत्रीय और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व : भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये दल विशिष्ट राज्यों या भौगोलिक क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं, संस्कृति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये क्षेत्रीय दल केंद्र स्तर पर या बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो सत्ता में उन विशिष्ट क्षेत्रों और सामाजिक समूहों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की राजनीति में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। इससे सत्ता का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत हो जाता है। विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाई समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है और सामाजिक असंतोष की संभावना कम हो जाती है।

निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी और संतुलन : गठबंधन की राजनीति में सत्ता की साझेदारी का एक अन्य अनिवार्य पहलू निर्णय लेने की शक्ति का संतुलित बँटवारा है। गठबंधन सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रायः एक समन्वय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सभी घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होते हैं। कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव या देशहित से जुड़ा निर्णय लेने से पहले सभी सहयोगियों के बीच आपसी सहमति बनाई जाती है। यह व्यवस्था शासन में नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) का कार्य करती है। यद्यपि इसमें निर्णय लेने की गति कभी-कभी धीमी हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का प्रत्येक कदम व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हो और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करता हो। इस प्रकार, गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी विविधतापूर्ण समाज में शासन को अधिक उत्तरदायी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाती है।

उत्तर : दबाव समूहों की अवधारणा और स्वरूप : दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह होते हैं जिनके सामान्य हित और उद्देश्य एक समान होते हैं। ये समूह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने या सरकार में शामिल होने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वे सरकारी नीतियों और निर्णयों को अपने सदस्यों के हितों में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, विशेष रूप से बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, दबाव समूह सत्ता की साझेदारी का एक अप्रत्यक्ष लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। ये समूह विभिन्न व्यवसायों, धर्मों, जातियों या विशेष सामाजिक हितों के आधार पर गठित होते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, छात्र संगठन या विभिन्न श्रमिक संघ। ये संगठन समाज के विशिष्ट वर्गों की आवाज़ को शासन के उच्च स्तर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।

दबाव समूहों द्वारा सरकार को प्रभावित करने की कार्यविधि : दबाव समूह कई रणनीतिक तरीकों से सरकार पर दबाव बनाकर उसे अपनी मांगों को मानने के लिए विवश करते हैं। वे मुख्य रूप से लोकतांत्रिक प्रदर्शनों, हड़तालों, धरना प्रदर्शनों और घेराव जैसे माध्यमों का सहारा लेते हैं ताकि वे जनता और सरकार का ध्यान अपनी विशेष समस्याओं की ओर खींच सकें। इसके अतिरिक्त, ये समूह सूचना के प्रसार और मीडिया का व्यापक उपयोग करते हैं ताकि जनमत को अपने पक्ष में तैयार किया जा सके। जब जनमत किसी विशेष मुद्दे पर दबाव समूहों के समर्थन में लामबंद होता है, तो सरकार को अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ता है या नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि शासन के निर्णयों में इन समूहों का कितना गहरा प्रभाव होता है, जो अंततः उन्हें सत्ता का एक अदृश्य साझेदार बना देता है।

नीति निर्धारण में अप्रत्यक्ष साझेदारी और परामर्श दबाव समूह अक्सर विभिन्न सरकारी सलाहकार समितियों और नीति-निर्धारक निकायों में प्रतिनिधि के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित करते हैं। वे नीति-निर्माताओं और नौकरशाहों को विशिष्ट तकनीकी जानकारी, आंकड़े और विशेषज्ञों की राय प्रदान करते हैं, जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर, जब सरकार किसी औद्योगिक नीति या श्रम कानून पर विचार करती है, तो वह संबंधित व्यापारिक संगठनों या मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करती है। इस प्रकार, ये समूह सीधे चुनाव जीते बिना भी शासन की निर्णय लेने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष सत्ता की साझेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

राजनीतिक दलों के साथ संबंध और हितों का संतुलन : दबाव समूहों का राजनीतिक दलों के साथ अत्यंत जटिल और गहरा संबंध होता है। कई बार ये समूह किसी विशेष राजनीतिक दल को वित्तीय सहायता या संगठित वोट बैंक का समर्थन प्रदान करते हैं, जिसके बदले में वे चुनाव के दौरान उस दल के चुनावी घोषणापत्र (Manifesto) को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल भी समाज के इन प्रभावशाली वर्गों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। लोकतंत्र में यह प्रक्रिया सत्ता के संतुलन में मदद करती है क्योंकि विभिन्न विरोधी हितों वाले दबाव समूह एक-दूसरे के प्रभाव को संतुलित करते हैं। यदि एक समूह सरकार पर अनुचित दबाव डालता है, तो दूसरा समूह उसके विरोध में उठ खड़ा होता है, जिससे सरकार को किसी एक वर्ग के पक्ष में झुकने के बजाय मध्य मार्ग अपनाने और सामूहिक हित में निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है।