उत्तर : लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में सरकार का गठन उत्तरदायी, जवाबदेह और वैध तरीके से होता है, जो इसे अन्य शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ बनाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शासन की बागडोर उन लोगों के हाथ में हो जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है और जो नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

उत्तरदायी शासन व्यवस्था : लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार का अर्थ है कि सरकार अपने हर निर्णय और कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने के लिए कुछ निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया है, तो वह इसका पता लगा सकता है। इसे पारदर्शिता कहा जाता है, जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की राय का सम्मान करती है और संसद में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होती है, जिससे शासन में मनमानी की गुंजाइश कम हो जाती है।

लोकतांत्रिक सरकार की कार्यकुशलता और जवाबदेही : यद्यपि गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने में अधिक समय ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ विचार-विमर्श और बातचीत की लंबी प्रक्रिया चलती है। लेकिन, इस देरी का लाभ यह होता है कि लिए गए निर्णय अधिक प्रभावशाली होते हैं और जनता द्वारा आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को नजरअंदाज न करे। यदि सरकार जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती है, तो नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वे अगले चुनाव में मतदान के माध्यम से उसे सत्ता से बेदखल कर दें। यही डर सरकार को हमेशा जनता के प्रति सजग और जवाबदेह बनाए रखता है।

वैध सरकार की अवधारणा : लोकतंत्र की सबसे मजबूत विशेषता इसकी वैधता है। एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा एक वैध सरकार होती है क्योंकि यह जनता की अपनी सरकार होती है। इसका गठन किसी सैन्य विद्रोह या तानाशाही से नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होता है। भले ही लोकतांत्रिक सरकार कभी-कभी धीमी हो सकती है या भ्रष्टाचार से मुक्त न हो, लेकिन इसे समाज के बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। दुनिया भर के साक्ष्य बताते हैं कि लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना पसंद करते हैं। लोकतंत्र अपनी इसी वैधता के कारण कठिन परिस्थितियों में भी टिका रहता है और समाज में शांति एवं सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।

उत्तर : लोकतंत्र और आर्थिक विकास का अंतर्संबंध : लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच का संबंध अत्यंत जटिल और व्यापक है। यद्यपि तानाशाही शासनों में ऐतिहासिक रूप से आर्थिक वृद्धि दर कभी-कभी अधिक देखी गई है, परंतु लोकतंत्र के अंतर्गत होने वाला विकास अधिक समावेशी, स्थायी और न्यायपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल धन के संचय पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वह समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। बिहार बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों के अनुसार, लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने और विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है।

जवाबदेही और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया : लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और उत्तरदायी होती है। यहाँ शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनानी पड़ती हैं जो जनता के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करें। लोकतांत्रिक देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न संस्थागत ढाँचे और स्वतंत्र मीडिया मौजूद होते हैं, जो सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने का कार्य करते हैं। जब सरकारी धन का सही उपयोग बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, तो यह देश की आर्थिक संवृद्धि की नींव को मजबूत करता है।

संसाधनों का समान वितरण और सामाजिक न्याय : लोकतंत्र का एक प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना है। गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अक्सर संपत्ति का संकेंद्रण कुछ गिने-चुने प्रभावशाली लोगों के हाथों में होता है, जबकि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाता है। सरकारें कराधान और विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संसाधनों के पुनर्वितरण का प्रयास करती हैं। जब समाज का निचला तबका आर्थिक रूप से सशक्त होता है, तो देश की कुल क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जो बाजार में मांग पैदा करती है और अंततः समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है।

राजनीतिक स्थिरता और निवेश का अनुकूल वातावरण : किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता और शांति अनिवार्य शर्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होता है, जिससे देश के भीतर अनिश्चितता का माहौल नहीं रहता। यह स्थिरता विदेशी और घरेलू निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब देश में नियम-कानून का शासन होता है और व्यापारिक नीतियां स्पष्ट होती हैं, तो निवेश के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है।

मानवीय पूंजी का विकास और सतत प्रगति : लोकतंत्र केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय विकास पर विशेष ध्यान देता है। लोकतांत्रिक सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि जागरूक और शिक्षित नागरिक ही किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्तंभ होते हैं। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता मिलने से उनकी रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, लोकतंत्र एक ऐसा परिवेश तैयार करता है जहाँ विकास न केवल तेज हो, बल्कि वह सतत और स्थायी भी बना रहे, जिससे भावी पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे।

उत्तर : लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है बल्कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य बिठाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। दुनिया का कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के मतभेदों को पूरी तरह और स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था इन मतभेदों का सम्मान करना और उनके बीच बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना सिखाती है। यह व्यवस्था उन स्थितियों का निर्माण करती है जहाँ विभिन्न हित और दृष्टिकोण एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

विविधता और लोकतंत्र का अंतर्संबंध : लोकतंत्र के भीतर सामाजिक विविधता को एक चुनौती के बजाय एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ उन परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जहाँ विभिन्न भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए भी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े रहते हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि मतभेदों को हिंसक रूप लेने से रोका जाए और उनके लिए एक वैधानिक मंच उपलब्ध कराया जाए जहाँ वे अपनी माँगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से रख सकें। जब विभिन्न समूहों को यह महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो समाज में टकराव की संभावना स्वतः कम हो जाती है।

बहुमत और अल्पमत का सामंजस्य : लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बहुमत का शासन केवल एक विशेष समुदाय या विचारधारा का स्थायी शासन न बने। वास्तविक लोकतंत्र में बहुमत को हमेशा अल्पमत के साथ काम करने की आवश्यकता होती है ताकि सरकार सामान्य जनहित का प्रतिनिधित्व कर सके। इसका अर्थ है कि शासन की नीतियाँ केवल संख्याबल पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें समाज के सभी वर्गों के हितों का समावेश होना चाहिए। यदि बहुमत का अर्थ केवल किसी एक धर्म या जाति का प्रभुत्व हो जाता है, तो सामाजिक विभाजन गहराने लगता है, जो लोकतंत्र के मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाता है।

समावेशी शासन और नागरिक अधिकार : सामाजिक विषमताओं को पाटने के लिए लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान करता है कि वह किसी न किसी समय बहुमत का हिस्सा बन सके। जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखना या उसे बहुमत में आने से रोकना लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। जब समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को शासन में उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होता है। यह समावेशी दृष्टिकोण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक सिद्ध होता है।

संघर्षों का शांतिपूर्ण प्रबंधन : अंततः, लोकतंत्र संघर्षों को दबाने के बजाय उन्हें प्रबंधित करने का एक सशक्त माध्यम है। जहाँ गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अक्सर सामाजिक मतभेदों को अनदेखा करती हैं या उन्हें बलपूर्वक दबाने का प्रयास करती हैं, वहीं लोकतंत्र में बातचीत, समझौते और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। यह प्रक्रिया समाज के विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करती है। जब लोग देखते हैं कि वे अपने मतभेदों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर सुलझा सकते हैं, तो एक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर वातावरण का निर्माण होता है।