परिचय

इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी विभिन्न संरचनाएँ और प्रकार क्या हैं, आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, और बिहार जैसे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण और समाधान हैं। यह अध्याय आपको अपने आस-पास की दुनिया को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करेगा।

1. अर्थव्यवस्था का अर्थ

एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह एक सामाजिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करते हैं. सरल शब्दों में, यह एक ऐसा ढाँचा है जिसके भीतर आर्थिक गतिविधियाँ (जैसे खेती, उद्योग, व्यापार आदि) संचालित होती हैं.

उदाहरण: एक गाँव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हो सकती है, जबकि एक शहर की अर्थव्यवस्था उद्योग और सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर हो सकती है।

2. अर्थव्यवस्था की संरचना

अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विभाजन है। मुख्य रूप से इसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है:

• क. प्राथमिक क्षेत्र:
  इस क्षेत्र में सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है.
  इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी (जंगल), खनन (खुदाई) आदि शामिल हैं.
  इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है.
• ख. द्वितीयक क्षेत्र:
  इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को संसाधित करके या उनमें परिवर्तन करके नई वस्तुएँ बनाई जाती हैं.
  इसमें विनिर्माण (कारखानों में उत्पादन), गैस एवं बिजली का उत्पादन, निर्माण कार्य आदि शामिल हैं.
  इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है.
• ग. तृतीयक क्षेत्र:
  यह क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करता है.
  यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी सेवाएँ प्रदान करके उत्पादन में सहायता करता है.
  इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन आदि शामिल हैं.
  इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है.

3. अर्थव्यवस्था के प्रकार

अर्थव्यवस्था को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर, यह तीन मुख्य प्रकार की होती है:

• क. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था:
  इसमें उत्पादन के साधनों (जैसे भूमि, श्रम, पूँजी) पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है.
  इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है.
  सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है.
  उदाहरण: अमेरिका, जापान.
• ख. समाजवादी अर्थव्यवस्था:
  इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है.
  इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, न कि लाभ कमाना.
  सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएँ प्रदान करने पर जोर दिया जाता है.
  उदाहरण: चीन (कुछ हद तक), क्यूबा.
• ग. मिश्रित अर्थव्यवस्था:
  यह पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है.
  इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है.
  निजी क्षेत्र लाभ के लिए काम करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है.
  उदाहरण: भारत.

4. आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि

अक्सर इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है।

• क. आर्थिक वृद्धि:
  यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है.
  इसे आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है.
  यह एक मात्रात्मक अवधारणा है.
  यह केवल संख्यात्मक वृद्धि पर केंद्रित है.
• ख. आर्थिक विकास:
  यह आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार को भी संदर्भित करता है.
  इसमें गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, असमानता में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता आदि जैसे गुणात्मक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है.
  यह एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार शामिल है.
  आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि के बिना संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक वृद्धि हमेशा आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देती।

5. सतत विकास

सतत विकास का अर्थ है “ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए”. इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है।

6. मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाने वाला एक संकेतक है जो देशों के विकास स्तर को मापता है. इसमें तीन प्रमुख आयामों को शामिल किया जाता है:

• क. जीवन प्रत्याशा: जन्म के समय औसत आयु, जो स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाती है.
• ख. शिक्षा का स्तर: साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष.
• ग. प्रति व्यक्ति आय: क्रय शक्ति समता के आधार पर सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, जो जीवन स्तर को दर्शाती है.

7. बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण

बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में सबसे एक है। इसके पिछड़ेपन के कई कारण हैं:

• तेजी से बढ़ती जनसंख्या
• आधारभूत संरचना का अभाव
• कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
• बाढ़ और सूखे की समस्या
• औद्योगिक पिछड़ापन
• कानून और व्यवस्था की समस्या
• योग्य प्रशासन का अभाव
• गरीबी और बेरोजगारी

8. बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय

बिहार के आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

• जनसंख्या पर नियंत्रण
• कृषि का विकास
• आधारभूत संरचना का विकास
• औद्योगिक विकास
• गरीबी दूर करना
• स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन
• मानव संसाधन विकास
• बाढ़ नियंत्रण

9. योजना आयोग और नीति आयोग

• क. योजना आयोग:
  भारत में 1950 में स्थापित किया गया था.
  इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना था.
  यह एक गैर-संवैधानिक निकाय था.
  1 जनवरी, 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया.
• ख. नीति आयोग:
  1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया.
  यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत सलाह देता है.
  यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ राज्यों की भागीदारी को अधिक महत्व दिया जाता है.
  यह पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक और दृष्टिकोण योजनाएँ बनाता है.