परिचय

अर्थशास्त्र का यह अध्याय ‘रोजगार एवं सेवाएँ’ हमें किसी भी अर्थव्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों – रोजगार और विभिन्न प्रकार की सेवाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। यह अध्याय छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है और हमारे दैनिक जीवन में सेवाओं का क्या महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहाँ बड़ी आबादी है, रोजगार सृजन और सेवा क्षेत्र का विस्तार आर्थिक विकास की कुंजी है।

यह अध्याय न केवल छात्रों को इन अवधारणाओं से परिचित कराता है बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि ये अवधारणाएँ हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इस विषय का अध्ययन करके छात्र देश के आर्थिक ढांचे, रोजगार के अवसरों और सेवा क्षेत्र की बदलती भूमिका को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जो उनके भविष्य के करियर विकल्पों और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख अवधारणाओं की गहन व्याख्या

इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या और उदाहरण आवश्यक हैं:

1. रोजगार (Employment)
परिभाषा: रोजगार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई आर्थिक गतिविधि करता है, जिसके बदले उसे वेतन, मजदूरी या लाभ प्राप्त होता है। यह एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को आय प्रदान करता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है।

उदाहरण:
एक शिक्षक जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और मासिक वेतन प्राप्त करता है।
एक मजदूर जो निर्माण स्थल पर काम करता है और दैनिक मजदूरी कमाता है।

2. सेवाएँ (Services)
परिभाषा: सेवाएँ वे अमूर्त कार्य या गतिविधियाँ हैं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं लेकिन भौतिक वस्तुएँ नहीं होतीं। सेवाओं का उत्पादन और उपभोग आमतौर पर एक साथ होता है।

उदाहरण:
डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना।
बस या ट्रेन द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना।

3. सेवा क्षेत्र (Service Sector / Tertiary Sector)
परिभाषा: अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। यह क्षेत्र प्राथमिक (कृषि) और द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं।

उदाहरण:
बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ।
परिवहन, संचार और पर्यटन उद्योग।

4. मानव पूंजी (Human Capital)
परिभाषा: मानव पूंजी से तात्पर्य लोगों के कौशल, ज्ञान, अनुभव और क्षमताओं के कुल भंडार से है जो आर्थिक मूल्य का उत्पादन करने में सक्षम हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश करके मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है।

उदाहरण:
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और विशेष प्रोग्रामिंग कौशल रखता है।
एक अनुभवी सर्जन जो जटिल सर्जरी करने में माहिर है।

5. आधारभूत संरचना (Infrastructure)
परिभाषा: आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों से है जो किसी देश या क्षेत्र के कामकाज और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसमें भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की संरचनाएँ शामिल होती हैं।

उदाहरण:
सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह (भौतिक संरचना)।
स्कूल, अस्पताल और बिजली आपूर्ति (सामाजिक संरचना)।

6. वैश्वीकरण (Globalization)
परिभाषा: वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाएँ, समाज और संस्कृतियाँ आपस में जुड़ती हैं और एकीकृत होती हैं। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह शामिल है।

उदाहरण:
भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने कॉल सेंटर स्थापित करना, जिससे भारतीय युवाओं को रोजगार मिलता है।
विदेशी वस्तुओं और ब्रांडों का भारतीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना।

प्रत्येक विषय का विस्तृत विश्लेषण

1. रोजगार के प्रकार (Types of Employment)
रोजगार को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

(a) संगठित क्षेत्र में रोजगार (Employment in Organized Sector)

विशेषताएँ:
सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और इसके नियम-कानूनों का पालन करता है।
निश्चित और नियमित वेतन या मजदूरी मिलती है।
कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा लाभ आदि मिलते हैं।
काम के घंटे निश्चित होते हैं और ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है।
नौकरी की सुरक्षा होती है।
उदाहरण: सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, बड़ी कंपनियों के कर्मचारी।

(b) असंगठित क्षेत्र में रोजगार (Employment in Unorganized Sector)

विशेषताएँ:
सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता या छोटे पैमाने पर चलता है।
नियम-कानूनों का पालन नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है।
आय अनियमित और कम होती है।
कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता।
काम के घंटे निश्चित नहीं होते और अक्सर अधिक होते हैं।
नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कभी भी हटाया जा सकता है।
उदाहरण: दैनिक मजदूर, छोटे दुकानदार, फेरीवाले, घरेलू कामगार।

(c) स्वरोजगार (Self-Employment)

विशेषताएँ:
व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है और चलाता है।
आय सीधे व्यवसाय के लाभ पर निर्भर करती है।
व्यक्ति स्वयं मालिक और कर्मचारी दोनों होता है।
जोखिम अधिक होता है लेकिन सफलता पर लाभ भी अधिक होता है।
उदाहरण: किसान, दुकानदार, वकील जो अपना क्लीनिक चलाते हैं, फ्रीलांस डिजाइनर।

2. सेवा क्षेत्र का महत्व (Importance of Service Sector)

(a) आर्थिक विकास में योगदान
देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।
उच्च आय वाले देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान 60-70% से अधिक होता है।
उत्पादक क्षेत्रों (कृषि और उद्योग) को सहायता प्रदान करता है (जैसे परिवहन, बैंकिंग)।

(b) रोजगार सृजन
बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर शिक्षित युवाओं को।
नई सेवाएँ जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि लगातार नए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं।

(c) जीवन स्तर में सुधार
शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी सेवाएँ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
आधुनिक सेवाएँ जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान कर जीवन को आसान बनाती हैं।

(d) प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता
परिवहन सेवाएँ कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाती हैं।
बैंकिंग सेवाएँ उद्योगों को वित्त प्रदान करती हैं।
भंडारण सुविधाएँ कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखती हैं।

3. रोजगार सृजन में सरकारी प्रयास (Government Efforts in Employment Generation)

(a) शिक्षा और कौशल विकास
शिक्षा का अधिकार लागू करना ताकि मानव पूंजी का विकास हो।
कौशल विकास कार्यक्रम (जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) चलाकर युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देना।
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

(b) आधारभूत संरचना का विकास
सड़कें, रेलवे, बिजली, संचार आदि का निर्माण और विस्तार करना, जिससे निवेश बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से शहरी सेवाओं को बेहतर बनाना।

(c) विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करना।
स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजनाएँ: उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना।

(d) निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन
निवेश के अनुकूल माहौल बनाना ताकि निजी कंपनियाँ निवेश करें और रोजगार सृजित करें।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना।