वित्तीय संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जो आर्थिक विकास के लिए उद्योगों और व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हमारे देश में वित्तीय संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं – संस्थागत या औपचारिक क्षेत्र (जहाँ बैंक और सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं) तथा गैर-संस्थागत या अनौपचारिक क्षेत्र (जहाँ महाजन, साहूकार और देशी बैंकर कार्य करते हैं)। इसके अतिरिक्त, इन्हें सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी संस्थाओं में भी विभाजित किया जाता है। सरकारी संस्थाएँ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और इलाहाबाद बैंक सरकार द्वारा स्थापित और संचालित होती हैं। ये संस्थाएँ समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण प्रदान करती हैं और साख की व्यवस्था करती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है और यह संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियामक है। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी और यह देश की मुद्रा नीति को नियंत्रित करता है। इसके मुख्य कार्य हैं — मुद्रा जारी करना, अन्य बैंकों की निगरानी करना, ब्याज दरों को तय करना, और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। इसे “बैंकों का बैंक” कहा जाता है क्योंकि यह अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी करता है और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर भारत की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाता है।

व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ये बैंक व्यापार, उद्योग और कृषि क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं और छोटे किसानों तथा कारीगरों को ऋण देते हैं। बिहार में वर्तमान में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं जो प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) ग्रामीण विकास के लिए स्थापित किए गए हैं। देश में 196 RRB कार्यरत हैं जो कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है। यह किसानों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक कृषि सुधारों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ है — समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ सुलभ कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वयं सहायता समूह (SHG) गरीब महिलाओं और पुरुषों को साख प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी संस्थाओं के प्रयासों से भारत में एक सशक्त और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास हुआ है।